नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
एक देश एक निवडणूक, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समितीने एक देश, एक निवडणूक या विषयावरचा अहवाल मार्च महिन्यात अहवाल सादर केला आहे. या समितीने लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभा निवडणूक एकाच वेळी घेतली जावी आणि त्यानंतर १०० दिवसाच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाव्या, अशी शिफारस केली आहे. शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष कार्यगट स्थापन करण्याची सूचनाही समितीने केली आहे.
एकावेळी निवडणूक घेतल्यामुळे वेळ, खर्च आणि संसाधनांची बचत होईल, सामाजिक एकजूट निर्माण होण्यास मदत होईल आणि लोकशाहीचा पाया बळकट होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
Comment List